नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को नि.नं. १५ को बुँदा १ को उपबुँदा २ को इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदर (उपबुँदा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र उपबुँदा ७ ले तोकेका खाता बाहेक ) को औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर (कल निक्षेप बाहेक) को औसतमा बढीमा दश प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् । यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा कायम हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर उपबुदा ५ को व्यवस्थाको सीमा भन्दा बढी हुन गएमा अधिकतम वा न्यूनतम मध्ये एक दर सोही कायम गरी अन्य दरहरु समायोजन गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्थाले ब्याजदर कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने बुझिन्छ ?

उपर्युक्त व्यवस्थाले कुनै पनि संस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्दा बैंकिंग क्षेत्रमा कायम अधिकतम र न्यूनतम औसत दरलाई आधार लिनु पर्दछ भन्ने धारणा व्यक्त गरेको छ ।

औसत दर भन्नाले एकै वर्गका सम्पुर्ण संस्थाहरुले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेका ब्याजको औसत भन्ने बुभ्mनुपर्दछ । जस्तै यदि अघिल्लो महिना ‘क’ वर्गका सबै बैंकले प्रकाशन गरेका अधिकतम ब्याजदरको औसत ८.५ प्रतिशत भएमा ‘क’ वर्गका बैंकले सो को आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यस व्यवस्थाले अघिल्लो महिनाको औसतमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गर्न पाइन्छ भन्ने प्रावधान तय गरेको छ । यसले गर्दा यदि ब्याजदर बृद्धि गर्ने भएमा सो औसत ८.५ प्रतिशतमा दश प्रतिशत बृद्धि गरी कायम हुने ९.३५ प्रतिशत सम्म मात्र ‘क’ वर्गका बैंकले अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

यसैगरी यदि अघिल्लो महिना ‘क’ वर्गका सबै बैंकले प्रकाशन गरेका न्यूनतम ब्याजदरको औसत ५.५ प्रतिशत भएमा ‘क’ वर्गका बैंकले सोही आधारमा न्यूनतम ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यस व्यवस्थाले अघिल्लो महिनाको औसतमा बढीमा १० प्रतिशतलेमात्र परिवर्तन गर्न पाइन्छ भन्ने प्राबधान तय गरेकोले यदि ब्याजदर बृद्धि गर्ने भएमा सो औसत ५.५ प्रतिशतमा दश प्रतिशत बृद्धि गरी कायम हुने ६.०५ प्रतिशत सम्म मात्र ‘क’ वर्गका बैंकले न्यूनतम ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्दछ ।