बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवा सम्बन्धमा कुनै पनि गुनासो भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा रहेको वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाई वा यस बैंकको प्रदेशस्थित कार्यालयहरूमा स्वयं उपस्थित भएर वा फोनबाट वा इमेलबाट गुनासो गर्न सकिन्छ ।
फोन नं ०१?४४१४५५२ Ext. १७२/१८०
इमेल gunaso@nrb.org.np

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्दा, चेक जारी गर्दा (Good for Payment चेक समेत), चेकको Stop Payment गर्दा, मौज्दात प्रमाणित गर्दा (Balance Certification), खाता सञ्चालन गर्दा, खाता बन्द गर्दा, स्टेटमेन्ट दिंदा, बिप्रेषण रकम खातामा जम्मा गर्दा, ABBS लगायतका सेवा प्रदान गर्दा ग्राहकबाट कुनै किसिमको सेवा शुल्क लिन पाउँदैनन् । तर, ग्राहकले कुनै एक अवधिको स्टेटमेन्ट एक पटकभन्दा बढी माग गरेको अवस्थामा न्यूनतम शुल्क भने लिन सक्छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिए वापत प्रशासनिक सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क (थप अवधिका लागि कर्जा नवीकरण गर्नुपर्दाको अवस्थामा), कर्जा स्वाप गर्दाका बखत स्वाप शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क र प्रतिबद्धता शुल्क लिन पाउँछन् । ग्राहकले यी शुल्क बाहेक अन्य कुनै प्रकारको शुल्क तिर्नु पर्दैन ।

कर्जाको ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधारदरसँग आबद्ध गरिएको हुन्छ । कर्जा प्रस्तावमा बैंकले आधारदरमा कति प्रतिशत प्रिमियम थप गर्ने हो स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्नु पर्दछ । समयमै ऋण भुक्तानी गरिरहेका ऋणीको ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधारदर बढेको प्रतिशतसम्म मात्र बढाउन सकिन्छ तर कर्जा प्रस्तावमा उल्लेखित प्रिमियम दर भने बढाउन पार्ँइदैन । यसरी ब्याज बढाउँदा एक त्रयमासमा एक पटक मात्र बढाउन पाइन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त कुनै संस्था वा सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई कुनै प्रकारको विभेद, असहयोग, अपारदर्शी कामकारबाही, बेवास्ता, गैर जिम्मेबार वा हेलचक्राइपूर्वक व्यवहार गरी आर्थिक/गैर?आर्थिक हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरे/गराएमा वा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन, प्रचलित नियम, कानून तथा निर्देशनको परिधिभन्दा बाहिर गई ग्राहकको अहित हुने कार्य गरे/गराएमा सो सम्बन्धी गुनासो गर्न सकिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबार्टर् इजाजतपत्र/अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाका ग्राहकहरूलाई ती संस्थाले कारोबारको क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन, प्रचलित नियम, कानून तथा निर्देशनको परिधिभन्दा बाहिर गई ग्राहकको अहित हुने कार्य गरे/गराएको कारणले ग्राहकलाई मर्का परेकोमा त्यस्तो काम कारवाहीबाट ग्राहकहरूलाई संरक्षण गर्नु नै वित्तीय ग्राहक संरक्षण हो ।