उपर्युक्त व्यवस्थाले कुनै पनि संस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्दा बैंकिंग क्षेत्रमा कायम अधिकतम र न्यूनतम औसत दरलाई आधार लिनु पर्दछ भन्ने धारणा व्यक्त गरेको छ ।

औसत दर भन्नाले एकै वर्गका सम्पुर्ण संस्थाहरुले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेका ब्याजको औसत भन्ने बुभ्mनुपर्दछ । जस्तै यदि अघिल्लो महिना ‘क’ वर्गका सबै बैंकले प्रकाशन गरेका अधिकतम ब्याजदरको औसत ८.५ प्रतिशत भएमा ‘क’ वर्गका बैंकले सो को आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यस व्यवस्थाले अघिल्लो महिनाको औसतमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गर्न पाइन्छ भन्ने प्रावधान तय गरेको छ । यसले गर्दा यदि ब्याजदर बृद्धि गर्ने भएमा सो औसत ८.५ प्रतिशतमा दश प्रतिशत बृद्धि गरी कायम हुने ९.३५ प्रतिशत सम्म मात्र ‘क’ वर्गका बैंकले अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

यसैगरी यदि अघिल्लो महिना ‘क’ वर्गका सबै बैंकले प्रकाशन गरेका न्यूनतम ब्याजदरको औसत ५.५ प्रतिशत भएमा ‘क’ वर्गका बैंकले सोही आधारमा न्यूनतम ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यस व्यवस्थाले अघिल्लो महिनाको औसतमा बढीमा १० प्रतिशतलेमात्र परिवर्तन गर्न पाइन्छ भन्ने प्राबधान तय गरेकोले यदि ब्याजदर बृद्धि गर्ने भएमा सो औसत ५.५ प्रतिशतमा दश प्रतिशत बृद्धि गरी कायम हुने ६.०५ प्रतिशत सम्म मात्र ‘क’ वर्गका बैंकले न्यूनतम ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्दछ ।

अधिकतम ब्याजदर भन्नाले बैंकले ब्याज प्रदान गर्ने गरी तोकेको जुनसुकै निक्षेप खाताको ब्याज पनि हुन सक्दछ । तर, यस प्रयोजनको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तावापतको रकम मात्र जम्मा हुने व्यक्तिगत निक्षेप खाता तथा अक्षयकोष वापतको रकम मुद्दती निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र ग्राहक बीचको आपसी सहमतिमा कायम भएको ब्याजदर र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ्ग प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप राख्दा प्रदान गरेको ब्याजदरलाई आधार लिन पाइदैन ।

यसै गरी न्यूनतम ब्याजदर भन्नाले बैंकले ब्याज प्रदान गर्ने गरी तोकेको जुनसुकै निक्षेप खाताको ब्याज पनि हुन सक्दछ तर यस प्रयोजनको लागि कल निक्षेप लाई आधार लिन पाइदैन ।

निर्धारण हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर ५ प्रतिशतको अन्तर भित्र कायम भएमा समायोजन गर्न पाइदैन । प्रश्न नं. १ मा दिइएको उदाहरणमा यस्तो अन्तर ३.३ प्रतिशत मात्र देखाइएको छ यस्तो अवस्थामा आफ्ना सबै निक्षेपको ब्याजदर बृद्धि गरी यसै सीमा भित्र कायम गर्नु पर्दछ । थप समायोजन गर्न पाइदैन ।

यदि अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बृद्धि गर्दा ब्याजदर बीचको अन्तर पाँच प्रतिशतको सीमा भन्दा बढी भएमा दरहरु अनिवार्य रुपमा समायोजन गर्नु पर्दछ ।

प्रश्न नं. १ को उदाहरणमा यदि अघिल्लो महिना ‘क’ वर्गका सबै बैंकले प्रकाशन गरेका न्यूनतम ब्याजदरको औसत ३.५ प्रतिशत भएमा सोमा दश प्रतिशत बृद्धि गरी कायम हुने ३.८५ प्रतिशत सम्म मात्र ‘क’ वर्गका बैंकले न्यूनतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् । तर, यस अवस्थामा अधिकतम ब्याजदर ९.३५ र न्यूनतम ब्याजदर ३.८५ बीचको अन्तर ५.५ कायम हुने देखिएकोले ब्याजदर अनिवार्य रुपमा समायोजन गर्नु पर्दछ ।

माथीको उदाहरण अनुसार अधिकतम ब्याजदर ९.३५ प्रतिशत र न्यूनतम ब्याजदर ३..८५ प्रतिशत बीचको अन्तर ५.५ प्रतिशत कायम हुने देखिएकोले ब्याजदर अनिवार्य समायोजन गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अधिकतम वा न्यूनतम ब्याजदर लाई आधार लिनु पर्ने हुन्छ । यदि अधिकतम ब्याजदर ९.३५ प्रतिशत लाई आधार लिने हो भने ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत कायम गर्न सो बैंकको न्यूनतम ब्याज बढीमा ४.३५ प्रतिशत मात्र कायम गरी अधिकतम र न्यूनतम बीचका अन्य दरहरु समायोजन गर्नु पर्दछ । यदि न्यूनतम ब्याजदर ३.८५ लाई आधार लिने हो भने सो बैंकको अधिकतम ब्याजदर ८.८५ प्रतिशत निर्धारण गरी ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत कायम गरी अन्य दरहरु समायोजन गर्नु पर्दछ ।

हरेक निक्षेपका अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरलाई आधार लिनु पर्दैन ।

ब्याजदर घटाउँदा पनि यसै व्यवस्था बमोजिम अघिल्लो महिनाको औसतमा बढीमा १० प्रतिशतलेमात्र परिवर्तन गर्न पाइन्छ । यदि ब्याजदर घटाउने भएमा प्रश्न नं. १ मा दिइएको उदाहरण अनुसार अधिकतम औसत ८.५ प्रतिशतमा दश प्रतिशत कम गरी कायम हुने ७.६५ प्रतिशत सम्म मात्र ‘क’ वर्गका बैंकले अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् । यसैगरी यदि अघिल्लो महिना न्यूनतम ब्याजदरको औसत ५.५ प्रतिशत भएमा बढीमा १० प्रतिशतलेमात्र कम गरी कायम हुने ४.९५ प्रतिशत सम्म मात्र ‘क’ वर्गका बैंकले न्यूनतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।